नई दिल्ली (Todaynewslab.com) | सहारा की चार सहकारी समितियों में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, सरकार उसे वापस करवा रही है। इस कदम से लोगों के मन में सहकारिता के प्रति भरोसा और अधिक बढ़ेगा। यह बातें केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में “केन्द्रीय पंजीयक- सहारा रिफण्ड पोर्टल” का शुभारम्भ के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से सहारा की चार सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड) के निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। पोर्टल पर आवेदन करने के 45 दिनों में पैसा वापस करने की व्यवस्था की गई है।
शाह ने कहा कि जब पांच हजार करोड़ रुपये हम वापस करा देंगे तो पुन: कोर्ट जाएंगे और जिन निवेशकों के पैसे बाकी होंगे, उनके पैसे वापसी के लिए भी अनुरोध करेंगे।
उल्लेखनीय है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया था।