रायपुर (टूडेन्यूज लैब) | राज्य पर कर्ज होना और अत्यधिक कर्ज होना दोनों अलग अलग चीजें है। वैसे तो सभी राज्य अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं मगर यह कर्ज ज्यादा होने से इसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ता है, क्योंकि कर्ज अधिक होने से राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के बदले दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान में चला जाता है। आइए अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर कितना कर्ज है।
छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर कुल कर्ज की जानकारी राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को विधानसभा में लिखित रूप में दी। विदित है कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा ने विधानसभा में सरकार से राज्य के ऊपर मौजूदा कर्ज की जानकारी के लिए सवाल लगाया था। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसी सवाल का लिखित रूप में जवाब दिया। जवाब में मुख्यमंत्री ने राज्य गठन से लेकर अब तक लिए गए कर्ज की जानकारी दी।
विधानसभा में लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए कई संस्थाओं से कर्ज लिया है। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज के भुगतान के लिए 7222 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था। जनवरी 2023 तक 4233 करोड़ रुपये का ब्याज के तौर पर भुगतान किया गया है। वहीं अभी 2989 करोड़ रुपये का ब्याज का भुगतान बचा है। अभी छत्त्तीसगढ़ सरकार पर 82125 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस कर्ज का सरकार हर महीने 460 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही है।
जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन से लेकर जनवरी 2023 तक सरकार ने एक लाख 5535 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। मूलधन के रुप में 28 हजार 96 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं बचे हुए कर्ज की बात की जाए तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर 82125 करोड़ रुपये का कर्ज बना हुआ है। वित्त्तीय वर्ष 2022-23 तक 7222 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान अनुमानित है।